बढुवा रोकिँदा सशस्त्रमा चरम निराशा


काठमाडौं, कात्तिक ८ । सशस्त्र प्रहरी बलमा लामो समयदेखि तीन नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पद रिक्त हुँदा पनि बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। लामो समयसम्म बढुवा प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा वृत्ति विकासमा अवरोध पुग्ने भए पनि सम्बन्धित निकायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन। यो खबर हामीले सेतोपाटीका लागि आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।
डीआईजी दुर्गाबहादुर कुँवरको राजीनामा र शैलेन्द्र खनाल तथा जितबहादुर पुनको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवासँगै सशस्त्रमा तीन डीआईजी पद रिक्त हुन गएको हो।
कुँवरले अमेरिकी ग्रिनकार्ड होल्डर भएकै कारण १५ महिनाअघि राजीनामा दिएका थिए। सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति डीभी र पीआर लिन नपाउने कानुन बनेलगत्तै डीआईजी कुँवरले २०७२ सालको साउन दोस्रो साता राजीनामा दिएका थिए। यस्तै, खनाल र पुनः पाँच महिनाअघि असार पहिलो साता एआईजीमा बढुवा भएका थिए।
आफूहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध पुगेको भन्दै बढुवा हुने क्रममा रहेका सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरूले पटकपटक आईजीपी दुर्जकुमार राईको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। तर, आईजीपी राईले यसलाई टुंगोमा पु¥याउन सकेका छैनन्। कतिपय अधिकारीहरू आईजीपी राईको कार्यकालमा डीआईजी बढुवा हुनेमा आशंकासमेत व्यक्त गर्छन्। असार पहिलो साता एआईजीमा बढुवा भएका खनाल र पुनलाई पदस्थापन गर्न चार महिनाभन्दा बढी लगाएकाले पनि उनीहरूले यस्तो आशंका गरेका हुन्।
हाल डीआईजी बढुवामा वरिष्ठताका क्रममा एसएसपी खड्कबहादुर राई अगाडि छन्। बढुवामा वरिष्ठताका साथै कार्यक्षमता, शैक्षिक योग्यता, पदकलगायतको नम्बरले ठूलो अर्थ राख्ने गर्छ।
यसैगरी, वसन्तकुमार बानियाँ, मन्दिप श्रेष्ठ, प्रजाभक्त श्रेष्ठ, राजुराम सुवाल, सञ्जयविक्रम राणा र चीरञ्जीवी अधिकारी डीआईजीका दाबेदार हुन्। डीआईजीमा बढुवा रोकिँदा हाल मुख्यालयदेखि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयसम्मका प्रमुख पद रिक्त छन्। मध्यपश्चिम बाहिनीमा सरुवा भएका डीआईजी अरविन्द धिताल तत्कालीन आईजीपी वन्तलाई ‘सहयोग’ गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेपछि निलम्बनमा परेकाले सो बाहिनीमा डीआईजी पद रिक्त हुन गएको हो। सरकारले सशस्त्रका डीआईजीहरू सरुवा गरेको भोलिपल्टै अख्तियारले डीआईजी धितालमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै सरकारी कर्मचारीहरू स्वतः निलम्बनमा पर्ने प्रावधान छ।
६ महिनाभन्दा बढी निलम्बनमा राख्न नपाइने भए पनि धिताल १० महिनादेखि निलम्बनमै छन्। धितालको संयोजकत्वमा वन्तले गरेका कामबारे प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइएको थियो। सो प्रतिवेदन वन्तको पक्षमा भएको भन्दै उनलाई अख्तियारले छानबिनका लागि भन्दै निलम्बन गरेको हो।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी दिवाकर केसीले भने बढुवा प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे। ‘लामो समय खाली भएको सत्य हो, तर प्रक्रिया अघि बढिरहेकाले छिट्टै बढुवा हुन्छ,’ उनले भने।

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार