मुद्दती निक्षेपको ब्याज ११ प्रतिशत !


पुस ११, काठमाडौं । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेर साढे १० प्रतिशत नाघेको छ। तरलता (तत्काल लगानीयोग्य रकम) कम हुँदै गएर ऋण दिन मिल्ने रकम अभाव भएपछि वाणिज्य बैंकहरूले गत वैशाखदेखि मुद्दती निक्षेप बढाउन सुरु गरेका थिए। त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ। गत शुक्रबारसम्म केही वाणिज्य बैंकले झन्डै ११ प्रतिशत ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेप लिएका छन्।

‘२/३ वटा वाणिज्य बैंकले पौने ११ प्रतिशतमा कर्मचारी सञ्चय कोषको मुद्दती निक्षेप उठाएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा दबाब पुगेका केही बैंकले ११ प्रतिशतभन्दा पनि धेरैमा निक्षेप संकलन गरेका छन्।’ वैशाखयता मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर दोब्बरभन्दा माथि पुगेको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतमाथि पुगेको स्वीकारे। ‘कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप संकलन दर कम भएकाले ब्याजदर बढेको हो,’ उनले भने, ‘यही दरले ब्याजदर बढदै गयो भने वित्तीय प्रणालीमा समस्या आउन सक्छ।’ बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले पनि मुद्दती निक्षेप दोहोरो अंकमा पुगेको बताए। ‘हाल बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर १० प्रतिशतमाथि छ। यो बढ्ने क्रममा छ,’ उनले भने।

लगानीयोग्य रकममा कमी आएसँगै मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको र यही कारण बैंकहरूले सबै प्रकारका निक्षेप दर बढाउन थालेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए। ‘पहिले मुद्दती निक्षेपको ब्याजमात्र बढाएका बैंकहरूले अहिले अन्य बचत योजनामा पनि ब्याजदर बढाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले सुरुवात मात्र भएको छ। आउँदा दिनमा यसले अझै तीव्रता पाउँछ।’
सरकारी खर्च बढ्न नसक्नु, ऋणको माग बढ्नु, निक्षेप संकलन वृद्धिदर कम हुनुलगायत कारण ब्याजदर बढ्न थालेको हो। ब्याजदर बढेर ठ्याक्कै यतिमा पुग्यो भन्ने अवस्था नरहे पनि लगानीयोग्य रकममा कमी आएपछि ब्याजदर बढेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले स्वीकारे। ‘अधिकांश वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ८० प्रतिशत नजिक छ,’ उनले भने, ‘यसले पनि बैंकहरूलाई ब्याजदर वृद्धिको दबाब परेको हुन सक्छ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता घटदै गए पनि अभाव भने नभएको उनले दाबी गरे।

भारतीय नाकाबन्दीपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आएर ऋणको माग बढ्न थालेको थियो। त्यो क्रम बढदै जाँदा निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाह बढी हुन थालेको थियो। यसले बैंकहरूको सीडी रेसियोमा दबाब पर्‍यो। सीडी रेसियो भनेको कर्जा निक्षेप अनुपात हो। यसको अर्थ निक्षेपको कति प्रतिशत लगानी भएको छ भन्ने पनि हो। केन्द्रीय बैंकको नियमअनुसार निक्षेपको ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न पाइँदैन। हाल वाणिज्य बैंकहरूको सीडी रेसियो औसत झन्डै ७९ प्रतिशत छ। तर, केही बैंकको सीडी रेसियो ८० प्रतिशत माथि छ। जुन राष्ट्र बैंकले दिएको अधिकतम सीमाभन्दा बढी हो। अधिकतम सीमा नाघेपछि राष्ट्र बैंकले केही बैंकलाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ। स्रोतले भन्यो, ‘यही कारण केही बैंकले ऋण प्रवाह गर्न पनि छाडेका छन्।’ यस्तो अवस्थामा कर्जा प्रवाहका लागि उनीहरूले निक्षेप बढाउनुपर्छ। आपत् परेकै कारण उनीहरूले महँगो दरमा भए पनि निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता परेको हो। सञ्चालनमा रहेका बैंकहरूमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंकलगायतको सीडी रेसियो ६० देखि ७० प्रतिशत हाराहारी छ। यसकारण वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो औसत ८० प्रतिशत तल रहन गएको हो।

रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्नु र सरकारी खर्च बढ्न नसक्नु ब्याजदर वृद्धिका प्रमुख कारण हुन्। हाल सरकारी ढुकुटीमा करिब १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय बसेको छ। सरकारी खर्च बढे त्यो रकम बजारमा आउने भएकाले बजारलाई केही राहत पुग्न सक्छ।
-कान्तिपुर

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार