न्यायाधीशमाथि नै अन्याय !


पुस २५, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्यायपरिषद् अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीद्वारा आफ्नो जन्ममितिसम्बन्धी निर्णय ‘मनोगत’ आधारमा लिइएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई न्यायसंगत ढंगले सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

आफ्नो उमेर खुल्ने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र नागरिकतामा उल्लिखित जन्ममिति २०१० वैशाख १६ को सट्टा ‘एक्कासि’ वि.सं. २००९ साउन २१ भनी उल्लेख हुन थालेपछि पटकपटक ताकेता गरेको बताउँदै न्यायाधीश पराजुलीलले आफ्नो नागरिकताको जन्ममितिलाई नै आधिकारीक मान्न प्रधानन्यायाधीशलाई अनुरोध गरेका छन् ।

२०७३ पुस १ मा प्रधानन्यायाधीशबाट आफ्नो जन्ममिति २००९ साउन २१ कायम गरिएको तर परिषद्को सचिवालयमा आफ्नो उमेर खुल्ने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नभएकाले त्यसको प्रतितिपि पेस गर्न पत्र प्राप्त भएपछि न्यायाधीश पराजुलीले आक्रोशपूर्ण जवाफ लेखेका हुन् ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई लेखेको पत्रमा उनले भनेका छन्, ‘न्यायपरिषद् भनेको न्यायाधीशहरुको पनि न्यायाधीश हो । न्यायाधीशलाई न्याय गर्ने जिम्मेवारी न्यायपरिषद्को हो । जसरी मुद्दा फैसला गर्दा ऐन–कानुन, न्यायिक मूल्यमान्यता र विवेकको प्रयोग हुन्छ, न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशलाई न्याय गर्न सकेन भने अन्ततः जनताको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुन पुग्छ ।’ घुमाउरो भाषामा प्रधानन्यायाधीशले संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेर आफ्नो हकमा निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै पराजुलीले लेखेका छन्, ‘न्यायपरिषद्का काम, कर्तव्य र कार्यविधिहरु संविधान र ऐन–नियमले निर्देशित गरेका छन् । संविधान वा ऐन–कानुनभन्दा माथि कोही पनि रहन सक्दैन ।’
-अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार