नियमावलीविपरीत संशोधन दर्ता, मूल विधेयकभन्दा बाहिर गई प्रदेश सीमांकनको प्रस्ताव


काठमाडौं, १७ फागुन । संविधान संशोधन विधेयकमा प्रदेश सीमांकनसम्बन्धी विषयमा राखिएको संशोधन प्रस्तावहरू विषयभन्दा बाहिर रहेको पाइएको छ । सांसदहरूले संसद् नियमावलीविपरीत गएर संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता गराएको पाइएको हो ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– संविधान संशोधन विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव दर्ता आइतबार साँझ सकिएको थियो । समयभित्र दर्ता भएका संशोधनहरू मूल विधेयकभन्दा बाहिर गएको देखिएको संसद् सचिवालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए । संविधान संशोधन विधेयकमा प्रदेश–५ को विषयमा राख्नुपर्ने भए पनि अन्य प्रदेशसमेत टुक्र्याउनुपर्ने भन्दै संशोधन परेका हुन् । प्रदेश–५ का पाल्पा, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्युठानलाई प्रदेश–४ मा राखिएको विषयमा हाल्नुपर्ने संशोधन प्रदेश–१, प्रदेश–२ प्रदेश–५ र प्रदेश–७ सम्म टुक्र्याउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालिएको छ । मधेसकेन्द्रित दलका सांसदहरूले सबै प्रदेशलाई टुक्र्याउनुपर्ने भन्दै नियमावलीविपरीत संशोधन दर्ता गराएका हुन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसहितका पाँच दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका सांसदहरूले विवाद नै नभएका र संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव नै नगरिएको अन्य प्रदेशका जिल्ला पनि फेरबदल गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि नियमविपरीत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । नेमकिपाले संविधान संशोधन विधेयकलाई देशद्रोही र राष्ट्रघाती भन्दै संशोधन प्रस्ताव हालेको छ । नियमावलीविपरीत आएका संशोधनलाई सभामुखले पुनः परिमार्जन गर्न दिने व्यवस्था छ । सभामुख ओनसरी घर्ती मगर भने पारिवारिक समस्याका कारण अहिले मुलुकबाहिर छिन् । फोरम लोकतान्त्रिक, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, दलित जनजातिसहितका पाँच दलका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । उनीहरूले आठ प्रदेशको प्रस्ताव गर्दै अन्य प्रदेशमा रहेका जिल्लाहरूलाई टुक्र्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जसमा प्रदेश नम्बर १ मा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संशोधन प्रस्तावमा कैलाली, कञ्चनपुरलाई सातौं प्रदेशबाट झिकी पाँचांै प्रदेशमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश नम्बर ३ को चितवनलाई टुक्र्याउने तर नवलपरासीलाई टुक्र्याउन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय समाजवादी फोरमबाहेक संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने झापा, मोरङ, सुनसरी र ।प्रदेश नम्बर ३ को चितवनका केही गाविसलाई राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नवलपरासीलाई नटुक्र्याउने तथा कैलाली र कञ्चनपुरको केही भाग प्रदेश ५ मा र केही भाग प्रदेश ७ मा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी एउटा विषयमा मागिएको । संशोधन अर्को विषयमा आएपछि संसद् सचिवालयले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

व्यवस्थापिका–संसद्को नियमावली २०७३ को नियम १२८ ले । संशोधनसम्बन्धी विभिन्न सर्त तोकेको छ । जसमा संशोधनको विधेयकको विषयसँग सम्बद्ध र विधेयकको परिधिभित्रको हुनुपर्ने, संशोधनको विधेकयमा निहित सिद्धान्तविपरीत हुन नहुने उल्लेख छ । कुनै दफामा दर्ता खोजिएको संशोधन उक्त दफामा रहेको कुरासँग सम्बद्ध हुनुपर्ने पनि ब्यवस्था छ । संशोधन सदनद्धारा पूर्वस्वीकृती सिद्धान्त वा निर्णयको विपरीत हुनुहुँदैन भन्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीले गरेको छ । सभामुखलाई कुनै संशोधनलाई स्वीकृत गर्ने, अस्वीकृत गर्ने वा सम्बन्धित सदस्यलाई बोलाएर त्यसमा सुधार गर्र्ने वा एकै आशयका एकभन्दा बढी संशोधनहरूलाई एकीकृत गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार छ ।

सरकारले संविधानको धारा ७ को २ (क), धारा ११ को उपधारा ६, धारा ८६ को २ (क), धारा २ सय ८७ को उपधारा ६ (क) पछि क (१) थप गर्ने, धारा ५६ को उपधारा (३) मार्फत ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई प्रदेश ४ मा गाभ्दै गत १४ मंसिरमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो ।

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार