निर्वाचनपछि मात्र सीमांकन हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव, मोर्चाद्वारा अस्वीकार


काठमाडौं, १७ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग राजनीतिक सहमति जुट्ने विषयमा संविधान संशोधन गरेर विवादित विषयलाई सहमतिका साथ निर्वाचनपछि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सहमति जुट्ने विषयमा स्थानीय तह निर्वाचनअघि नै संशोधन गर्ने र विवादित देखिएका विषयमा निर्वाचनपछि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

मोर्चाका नेताहरूले भने निर्वाचन अघि नै सीमांकनसहितको संशोधन पारित गर्नुपर्ने अडान दोहो(याएका छन् । उनीहरूले स्थानीय तहको संख्यामै विवाद रहेको, स्वायत्त क्षेत्रलगायतका विषयमा कानुन बनी नसकेको भन्दै संविधान संशोधन पारित र स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन नबन्दासम्म निर्वाचन असम्भव रहेको जिकिर गरेका छन् । यद्यपि, मोर्चाका नेताहरू निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने विषयमा भने सकारात्मक बनेका छन् ।

बैठकमा सहभागी मधेसी मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीले संशोधनका विषयमा दुई तिहाइ पु¥याउन असम्भव भएकाले केही विषयमा निर्वाचन पहिले र केही विषयमा निर्वाचनपछि राजनीतिक सहमतिबाट अघि बढ्ने विषयमा प्रस्ताव राखेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीजीले सबै विषयमा एकैपटक सहमति गर्न गाह्रो पर्छ, केही विषयमा निर्वाचन पहिले र केही विषयमा निर्वाचनपछि राजनीतिक सहमतिबाट निकास खोजौं भन्नुभयो,’ नेता महतोले भने, ‘हामीले परिमार्जनसहित संशोधन पास भएपछि मात्रै निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं भन्यौं ।’

बैठकमा सहभागी अर्का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमांकनका विषयमा पछि टुंगो लगाउने गरी निर्वाचनमा सहभागी भई अघि बढ्न मोर्चालाई आग्रह गरेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले अहिले सहमति हुन सक्ने विषयमा सहमति गरौं, सीमांकनलगायतका बाँकी विषयमा राजनीतिक सहमतिबाट निकास खोजौं भन्नुभयो, हामीले त्यसरी हुँदैन भनेर प्रस्ट भन्यौं,’ नेता श्रेष्ठले भने ।

बैठकमा सरकारले ३१ वैशाख २०७४ का लागि सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको र सदनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा रहेको सन्दर्भमा मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल भएको हो । संविधानप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका मधेसी मोर्चाका नेताहरूले भने परिमार्जनसहित संशोधन नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताए ।

बैठकमा स्थानीय तह पुनःसंरचनाको अन्तिम टुंगो, संविधान संशोधन प्रस्ताव र त्यसमा मधेसी मोर्चाको भूमिका तथा स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनमा नजाने हो भने संघीयता नै उल्टिन सक्ने खतराप्रति मोर्चाका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको प्रधानमन्त्री कार्र्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अन्तिम टुंगोमा लैजान मोर्चाका नेताहरूको सुझाव माग्दै प्रधानमन्त्रीले सरकार संशोधन प्रस्तावप्रति गम्भीर र प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय स्रोतले बतायो ।

सरकारले ३१ वैशाख २०७४ का लागि स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेपछि मोर्चाका नेताहरू सरकारसँग थप सशंकित हुँदै आएका छन् । मोर्चाका नेता महतोले भने, ‘विश्वासको संकट बढेको छ, हामी त निर्वाचनबाट भागेका छैनौं नि ।’

मोर्चासँग आबद्ध पाँच मधेसवादी दलले आइतबार संशोधन प्रस्तावमाथि संशोधन दर्ता गराएका थिए । परिमार्जनसहित संशोधन प्रस्ताव पारित नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने अडान मधेसी मोर्चाले राखेको छ । मिति घोषणा गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालसहित मोर्चाका नेताहरू महन्थ ठाकुर, महतो र श्रेष्ठ सहभागी थिए । बैठक मंगलबार बिहान पुनः बस्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार